ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्यांचे खाजगी करणास विरोध करण्यासाठी वरणगांव फॅक्टरी गेट जवळ कामगार व स्टाफच्या संघटना व्दारा जागृती आंदोलन करण्यात आले आहे .
भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त असलेल्या कामगार युनियन , इंटक युनियन , भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ व सी डी आर ए च्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ४१ आयुध कारखान्यांमधील संरक्षण नागरी कर्मचाऱ्यांना यावेळी आवाहन करण्यात आले आहे .
ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या ०७ डीपीएसयूमध्ये सामील होण्यासाठी, अॅब्सॉर्प्शन पॅकेजच्या पर्यायावर स्वाक्षरी करू नका.
आपल्या सर्वांना केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून भरती करण्यात आले होते आणि आपण सर्वजण ०७ डीपीएसयूमधून फक्त केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून निवृत्त होणार आहोत.
डीपीएसयू हळूहळू बुडत आहेत आणि त्यांना निर्गुंतवणूक/खाजगीकरण/बंद होण्याचा गंभीर धोका आहे.
जोपर्यंत आपण केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहोत तोपर्यंतच आपली नोकरी सुरक्षित आहे.
सरकारने आमच्यावर एकतर्फीपणे आयुध कारखान्यांचे कॉर्पोरेटायझेशन लादले होते, जे मागील पाच संरक्षण मंत्र्यांनी फेडरेशनना दिलेल्या सर्व लेखी आश्वासनांचे स्पष्ट उल्लंघन होते. आम्ही आयुध कारखान्यांचा विकास करण्यासाठी आणि त्यांना सरकार/ओएफबी राजवटीत ठेवून त्यांची उत्पादकता सतत वाढवण्यासाठी संरक्षण उत्पादन विभागाला अनेक पर्यायी आणि मजबूत प्रस्ताव दिले होते परंतु आम्हाला खेद आहे की त्या प्रस्तावांचा संरक्षण उत्पादन विभागाने कधीही विचार केला नाही. आम्ही सर्वजण आयुध कारखान्यांमध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी/संरक्षण नागरी कर्मचारी म्हणून सामील झालो आणि म्हणूनच सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करत असताना आमच्या सर्वांना सरकारी सेवेतून निवृत्त होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. म्हणून, एकीकडे आम्ही सरकारने घेतलेल्या कॉर्पोरेटायझेशनच्या निर्णयाला मागे घेण्याची मागणी करत आहोत, तर दुसरीकडे आम्ही अशीही मागणी केली आहे की हा निर्णय येईपर्यंत, सरकारने प्रसार भारती सारखी सरकारी अधिसूचना प्रकाशित करावी, जेणेकरून ०७ संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये डीम्ड डेप्युटेशनवर काम करणाऱ्या संरक्षण नागरी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत संरक्षण नागरी/केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखाच राहील. आमची मागणी मान्य करण्याऐवजी, सरकारने माजी सचिव (संरक्षण उत्पादन) श्री सुभाष चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १० संदर्भ अटींसह एक समिती स्थापन केली आहे, जी आयुध कारखान्यांच्या सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना आयुध कारखान्यांच्या सात कंपन्यामध्ये सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत संरक्षण उत्पादन विभागाला शिफारसी देईल. आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचा पूर्णपणे विरोध करतो, कारण कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होईल.
यापूर्वी गुप्त मतदान पद्धतीने घेतलेल्या मतदानात फॅक्टरी कर्मचाऱ्यांनी खाजगीकरणास विरोध दर्शविला होता . तरी केंद्र सरकारने फॅक्टरी खाजगी करण सुरूच ठेवले कार्पोरेशन व कामगार डेप्युडेशन हा टप्पा पार पाडत कामगारांच्या मूळ हक्कावर गदा आणणे सुरू आहे .
जलद पदोन्नती, अतिरिक्त पगारवाढ इत्यादी खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका.
नोकरीची सुरक्षा, कौटुंबिक सुरक्षा आणि पेन्शन धोक्यात घालण्याची गरज नाही. सर्वजण दृढ राहा आणि निवृत्तीपर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी राहा.
सरकारला एक कडक संदेश दिला पाहिजे की आम्ही बळीचे बकरे नाही आहोत ज्यांना आनंदाने बलिदान दिले जाऊ शकते.
सात डीपीएसयूमध्ये सरकारी सेवेत राहणे हे केवळ त्यांच्या नोकऱ्या टिकवून ठेवण्याबद्दल नाही तर ते ऑर्डनन्स फॅक्टरीजद्वारे या देशाची सेवा करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मान, निष्पक्षता आणि न्याय देण्याबद्दल आहे.
सर्वजण एकतेने आणि धैर्याने उभे राहिलो तर आपण सरकारच्या कोणत्याही अन्याय्य आणि अन्याय्य योजनांना पराभूत करू शकतो.
निवृत्तीपर्यंत सरकारी सेवेत राहण्यास "हो" म्हणा. डीपीएसयूच्या विलीनीकरणाला नकार दयावा . असे आवाहन कामगार युनियनचे महासचिव एस. आर. पाटील , इंटकचे महासचिव महेश पाटील, भाम संघाचे सरचिटणीस , पंकज बी जाधव व स्टाफ असोसिएशनचे एम.व्ही. पाटील व भुसावळ फॅक्टरीचे दिनेश राजगिरे , आशिश मोरे , निलेश देशमुख , किशोर पाटील , विकास नेमाडे आदींनी केले आहे .
