पाचोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणूकीत आमदार किशोर आप्पा पाटील यांचे शेतकरी विकास पॅनल आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्या वैशालीताई सुर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या पॅनलमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत झाली. काल रविवारी त्याचा निकाल जाहीर झाल्यावर महाविकास आघाडीच्या पॅनलमधील अत्यंत आघाडीवर असणाऱ्या 2 जागा पराभुत झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. या चुरशीच्या लढाईत निवडणूक निर्णय अधिकारी नामदेव सूर्यवंशी यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन मतदारांनी नियमात राहून केलेले मतदान कसे नियमबाह्य आहे याचा ते टेम्बा मिरवत होते. त्यांनतर त्यांनी काही मते हेतुपुरस्सर पणे बाद ठरवली जे नियमाला अजिबात धरून नव्हते. म्हणून हमाल मापाडी मतदार संघातुन महाविकास आघाडीचे हटकर समाधान पुंडलिक आणि भटक्या विमुक्त जाती /जमाती मतदार संघातुन परदेशी गणेश भरतसिंग हया आघाडीवर असणाऱ्या दोन्ही जागा पराभुत झाल्या. तेव्हा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा निवडणुक निर्णय अधिकारी नामदेव सुर्यवंशी यांनी कोणाचेही न जुमानता घोळ घालुन वाद सुरूच ठेवला.
हरकत घेतल्यानंतर तेव्हा उपस्थित विधी तज्ज्ञ, जाणकार लोकं, पत्रकार मंडळी वेळोवेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगत होती, हरकत घेत होते . परंतु ते अधिकारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. ते चढ्या आवाजाने दमदाटी केल्यासारखे बोलत होते. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन निर्णय दिला आणि जनतेच्या विश्वासाचा चुराडा केला. कोणत्याही निरक्षर मतदाराने मत नोंदवितांना त्याचं इंटेन्शन महत्वाचं असतं. त्याला कोणाला मत दयायचं आहे हे त्याने अचुकपणे नियमाच्या अधीन राहून नोंदविले असेल तर ते बाद कसे होऊ शकते? याची वारंवार विचारणा करुनही ते अधिकारी काहीही सांगू शकले नाही. त्यांनी कावेबाज पध्दतीने बाद पत्रिकेचा सतत घोळ घालून निवडणुकीचे नियम, आदर्श आचारसंहितेची, लोकशाहीची पायमल्ली करुन आमिषाला बळी पडून हुकुमशाही पध्दतीने निर्णय देऊन लोकशाहीची थट्टा केली.
सत्ता असली की तिच्यामुळे अमानुष अधिकार हाती येतात मग त्याचा मनमानी, राजरोसपणे वापर केला जातो. हेच पाचोऱ्यात घडलं. अस पहिल्यांदाच घडलं की, सत्ताधाऱ्यांची लोकं मतदार केंद्राच्या ठिकाणी रांगा लावुन पैसे वाटतांना दिसत होती. त्यांना कोणीच अडवले नाही. निवडणुक यंत्रणा, प्रशासन यंत्रणा, पोलीस प्रशासनाची भुमीका केवळ बघ्या सारखी होती. हा मनमानी कारभार पाहुन आता तर लोकं थेट पाचोऱ्याची तुलना पूर्वीच्या उत्तरप्रदेश, बिहार शी करू लागले, उघडपणे बोलू लागले. तर याची खमंग चर्चा चौका चौकात झडताना दिसत आहे.
महत्वाचे म्हणजे निवडणुक अधिकाऱ्यांनी जो निकाल दिला तो दबावतंत्राचा वापर करुन, नियमांची पायमल्ली करुन दिला. वाद सुरु असतांना प्रशासन यंत्रणा, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, पत्रकार हे सगळे आक्षेप नोंदवत होते. तरी सुद्धा निवडणुक अधिकाऱ्यांनी यापैकी कोणालाही न जुमानता सत्ताधाऱ्यांच्या दबाव तंत्राला बळी पडुन सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिला. हे सर्व बघता निवडणुक यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, शासन-प्रशासनासाठी ही बाब लांछनास्पद व शरमेची बाब आहे असे लोकांना वाटु लागले. असं जर सर्रासपणे घडत असेल तर त्याचे गंभीर व दुरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या वर्तमान व भविष्यावर होऊ शकतात. म्हणुन महाराष्ट्र त्या मार्गाने न्यावयाचा आहे का याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी व ज्यांच्यावर लोकशाहीची मोठी जबाबदारी आहे अशा शासकीय-प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी आवर्जुन करायला हवा. हा निकाल सत्ताधार्जिणी असुन जनतेचा विश्वासघात करणारा आहे. असा आरोप बाफना यांनी केला आहे .
