*जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत हवश्यानवश्यांची जत्रा सगळीकडे फक्त राजकारण शेतकरी मात्र वाऱ्यावरच. असल्याचे मत संदीप पाटील, शेतकरी संघटना यांनी व्यक्त केले आहे काही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी बाजार समितीत काय कायदेशीर व्यवस्था आहे?.
शेतमालाच्या एफ यु क्यु व नॉन एफ यु क्यु दर्जा म्हणजे काय??
शेतमालाची लिलाव प्रक्रिया कशी गेली जाते?
आडते व खरेदीदारचे व्यवहार कसे चालतात?
वांदा कमिटी म्हणजे काय?
मार्केट फी शेतकऱ्यांकडून का वसूल केली जाते?
मापाडी कोणासाठी काम करतात?
खरेदीदार कडता का मागतो? यांची कसलीही माहिती नसलेले सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक व ग्रामपंचायतचे सदस्य बाजार समितीचे संचालक मंडळ निवडणार आहेत.
*संपूर्ण महाराष्ट्रात ३०७ बाजार समितीच्या निवडणुका 28 एप्रिल 2023 रोजी होत आहे दरवर्षी बाजार समिती सोयाबीन कापूस तूर उडीद मूग ज्वारी बाजरी मका गहू हरभरा करडई भुईमूग जवस नाचणी आधी 23 प्रकारच्या शेतमाल विक्रीसाठी मार्केट यार्ड आणला जातो शेतमालाच्या आधारभूत किमती हमीभाव दरवर्षी केंद्र सरकार जाहीर करते आधारभूत किमती मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समिती कायद्यातील कलम (32- ड) प्रमाणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळ आणि सचिवाची आहे शेतकऱ्यांनी शेतमाल मार्केट यार्ड विक्रीसाठी आणल्यानंतर मार्केट यार्डच्या प्रवेशद्वारावरच शेतमालाचे इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काट्यावर वजन करून त्याची शेतमालाला आवक पावती द्यावी अशी बाजार समितीच्या कायद्यात तरतूद आहे शेतकऱ्याचे नाव गाव आणि वजनासह पोहच पोती दिली तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवणे कायद्याने शक्य होणार आहे याची कसलीही माहिती ग्रामपंचायत सदस्य आणि सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालकांना नाही असे अडाणी निरीक्षण मतदार शेतकऱ्यांच्या बविधानाच्या फैसला करणार आहेत ज्या आमदार खासदारांनी ही कायदेशीर व्यवस्था तयार केली त्यांनीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना कूरण बनवून आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खाण्यासाठी सोडून दिले आहे आजही बऱ्याच बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना कट्टी व आडद लावली जात आहे मात्र आतापर्यंतच्या बाजार समितीच्या संचालकांनी त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकला की त्याच दिवशी चेक द्वारे पैसे अदा करण्याचा कायदा आहे मात्र शेतकऱ्यांना दहा ते पंधरा दिवसापर्यंत शेतमालाचे पैसे मिळत नाहीत. *जळगाव जिल्ह्यातील "चाळीसगाव" बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना वजन काट्याची फी माफ केली आहे त्या बाजार समितीच्या आदर्श घेऊन जिल्ह्यातील इतर बाजार समिती पण शेतकऱ्यांकडून ही वसूल करण्यात येऊ नये असा कायदा झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल*
एकूणच काय तर??? कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये फक्त संचालक बोर्डावर आपलं नाव यायला हवं याच्यासाठी खटाटोप चाललेला आहे यात शेतकरी मात्र भरडला जात आहे कारण शेतकऱ्यांच्या जोपासणारा संचालक मंडळ अजूनही बाजार समितीमध्ये आलेलं नाही
*जिल्ह्यातील सर्व ज्येष्ठ राजकारण्यांनी आपापल्या राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी ही डोळ्यासमोर ठेवावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा एवढीच अपेक्षा. व्यक्त होत आहे .
