वरणगाव शहरात प्रशासकीय राजवटीत 2021 पासून वार्षिक चतुर्थ जुलमी कर आकारणी सुरू केल्याने वरणगाव करांना कर भरतांना मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे औद्योगिक नगरपरिषद अधिनियम 1965 अंतर्गत कलम 169 च्या नियमा नुसार वरणगाव नगरपरिषद आकारात असलेली विविध कर आकारणी रद्द करा अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री ना गिरीश भाऊ महाजन यांच्या कडे वरणगाव चे माजी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी मंत्रालयात भेट घेऊन मागणी केली प्रस्तावाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री ना देवेंद्र फडणवीस आ संजय सावकारे यांना भेटून निवेदन सादर केले वरणगाव शहरात प्रशासक राजवट 2020 पासून लागली आहे त्यात प्रशासनाने जुलमी कर आकारणी केल्याने त्यावेळी भाजपा च्या वतीने मोर्चा काढून जुलमी कराला जोरदार विरोध केला त्या वेळी नागरिकांच्या वतीने हाजारो हरकती घेण्यात आल्या मात्र नप ने मनमानी करून त्या हरकती फेटाळून लावल्या वरणगावकरांवर वृक्ष कर शैक्षणिक कर अग्निमशमन कर रोजगार हमी स्वच्छता कर घनकचरा कर घर पट्टी यासह अनेक कर आकारून जनतेला कोंडीत पकडल्याने जनता भयभीत झाली होती वरणगाव करांना कर भरणे असाह्य झाले होते प्रशासक राजवटीत वाढविलेली जुलमी कर वाढ रद्द करा असे साकडे ग्रामविकास मंत्री ना गिरीश भाऊ महाजन यांना माजी नगराध्यक्ष सुनील काळेंनी मंत्रालयात घातले मंत्री गिरीश महाजन यांनी नगरविकास विभागाचे चे प्रधान सचिव श्रीमती सोनी शेट्टी आयुक्त तथा संचालक बेलापूर सिबिडी श्री डॉ किरण कुलकर्णी यांना तात्काळ वरणगाव करांवर प्रशासकिय राजवटी पासून नगरपरिषद आकारात असलेली जुलमी कर वाढीला स्थगिती द्या अश्या लेखी सूचना देऊन भ्रमण ध्वनी वर चर्चा केली यावेळी डॉ प्रवीण चांदणे राहुल जंजाळे लखन माळी उपस्थित होते
