“प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी” (PMAY- Urban) अंतर्गत रावेर लोकसभा क्षेत्रातील दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यापासून वंचित लाभार्थ्यांना मिळणार एकूण रु.९०.२८/- कोटी लाभ, खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी लोकसभेत केली होती मागणी.
“प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY- Urban)” माध्यमातुन आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक अंतर्गत डीपीआर-१ मध्ये स्वीकृत लाभार्थ्यांना केंद्र सरकार कडून मिळणारा दुसरा व तिसरा हप्ता; डीपीआर-२ मध्ये स्वीकृत लाभार्थ्यांना केंद्र सरकार कडून मिळणारे तीनही हप्ते मिळणे बाबत खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी लोकसभेत मागणी केली होती.
त्यानुसार रावेर लोकसभा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या रावेर (रु.६९४.४० लक्ष), सावदा (रु.३४० लक्ष), फैजपूर (रु.३८०.८० लक्ष), यावल (रु.६१६.८० लक्ष), चोपडा (रु.७४२.४० लक्ष), भुसावळ (रु.४९७.८० लक्ष), मुक्ताईनगर (रु.१२२.४० लक्ष), बोदवड (रु.१०७७.४० लक्ष), वरणगांव (रु.१५३.८० लक्ष), जामनेर (रु.१२९२.८० लक्ष), शेंदुर्णी (रु.१०८१.६० लक्ष), मलकापूर (रु.१०५२.२० लक्ष) व नांदुरा (रु.९७६.०० लक्ष) ई. नगरपरिषद शेत्रातील लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकार मिळून एकूण रु.९०२८.४० लक्ष निधी वर्ग करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी यावेळी दिली.
“प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY- Urban)” माध्यमातून नगरपालिका क्षेत्रातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी डीपीआर-१ मध्ये मधील दुसरा व तिसरा हप्ता आणि डीपीआर-२ मध्ये स्वीकृत लाभार्थ्यांना केंद्र सरकार कडून मिळणारे तीनही हप्ते राज्य सरकार मार्फत देण्यात आलेले नव्हते. सदर अनुदान हे केंद्र सरकार मार्फत राज्यांना आधीच वर्ग करण्यात आलेले होते, परंतु मागील मविआ सरकारच्या हलगर्जीपणा मुळे सदर लाभार्थी आजपावतो आवास योजना अनुदान हप्त्याच्या लाभापासून वंचित होते. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी उपमुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार सदर लाभाचे हप्ते वर्ग करण्यात आले आहे.