शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना दिपनगर येथील तिन्ही कंपनीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शेतकरी पुनर्वसन समिती फेकरी हे प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी २००८ पासून सातत्याने लढा देत असून प्रशासनाने याबाबत २०१० साली शेतकरी पुनर्वसन समिती सोबत करार केला होता. व त्यातील काही मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. गेल्या काही आठ दहा वर्षापासून बऱ्याचशा मुलांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या नसून काही वर्ष त्यांचे प्रशिक्षणार्थी म्हणून वाया गेलेत म्हणून दोन वर्षापेक्षा जास्त प्रशिक्षण झालेल्या मुलांना कुषल कामगार या पदावर समाविष्ट किंवा तीन्ही कंपन्यांमध्ये नोकरी उपलब्ध करून देण्यात यावी.
रेल्वेसाठींच्या वाटाघाटीनुसार घेतलेल्या भूधारकांच्या पाल्यांना कंपनीत १३ प्रकल्पग्रस्तांना घेण्यात येणार होते परंतु दोन वर्षापासून त्यांचे प्रशिक्षण सुरू असल्यामुळे मुलांचे नोकरीचे वय निघून जाते. यामुळे मुलांवरती व त्यांच्या कुटुंबीयांवरती उपासमारीची वेळ येत आहे. प्रकल्प बाधितांना प्रशिक्षण देऊन नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याच्या अनुषंगाने दि. ५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या नोटीसीच्या पार्श्वभूमीवर दि.४ एप्रिल रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत वरील संदर्भात विषयानुसार दिनांक २४ व २५ एप्रिल रोजी १ बाय ६६० रेल्वे प्रकल्पाचे समितीने काम थांबवून प्रकल्पग्रस्त उपोषणास बसले आहे. सदर मागन्या पूर्ण न झाल्यास दि.२६ रोजी चे नियोजित रास्ता रोकोचे आंदोलन नॅशनल हायवे नंबर सहावर ६६०च्या गेट समोर प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या कुटुंबीयांसह उपोषणास हजारोच्या संख्येने बसणार आहेत. आंदोलनावेळी अनुचित प्रकार घडल्यास याची जबाबदारी दिपनगर प्रकल्प मुख्य अभियंता तथा दिपनगर प्रशासन यांच्यावर राहील, असे प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर आप्पा सोनवणे व उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त उपोषण ठिकाणी उपमुख्य अभियंता प्रकल्प वखारे साहेब, कार्यकारी अभियंता निळेकर साहेब, कार्यकारी अभियंता कदम साहेब, एच.आर. सेक्टर पांडे साहेब, डब्ल्यू सुधाकर वासुदेव व तालुका पोलीस निरीक्षक विलास शेंडे यांनी उपोषणास बसलेल्या उपोषणकर्त्यांची टेंट मध्ये जाऊन भेट घेतली. प्रसंगी उपमुख्य अभियंता यांनी उपोषण कर्त्यांना सांगितले की, आम्ही आपल्या मागण्यांविषयी हेड ऑफिस येथे प्रस्ताव पाठवला असून यावर चर्चा सुरू आहे. लवकरच आपल्या मागण्यांविषयीचा निर्णय लागेल.
