संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या प्रकरणाचे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केले आहे. या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण खोचक टिप्पणी करून शिंदे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांची भूमिका नियम बाह्य असल्याचे म्हटले आहे .
. यातील मुख्य मुद्दा म्हणजे राज्यपालांकडून बहुमत चाचणी बोलावण्याची काहीच गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले आहे. शिवसेना पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येत नाही हा त्यांचा आपसामधील वाद होता , असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल होते
१४ फेब्रुवारी २०२३ पासून याप्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात आली. शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावर आता सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिला.
शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची शिवसेना प्रतोदपदी निवड केली होती. गोगावले प्रतोदपदी असल्याने त्यांना व्हिप जारी करण्याचा अधिकार शिंदें गटाने दिला होता. भरत गोगावले यांची निवड ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा व्हीप मानणे चुकीचे ठरविले .
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटलं की, शिंदे गटाचे समर्थक भरत गोगावले व मूळ शिवसेनेचे सुनील प्रभू या दोन व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे ओळखण्याचा अध्यक्षांनी प्रयत्न केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच अध्यक्षांनी ग्राह्य मानला पाहिजे होता .
. ३ जुलै २०२२ रोजी जेव्हा अध्यक्षांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती त्यांना होती असं कोर्टाने म्हटले आहे .
तसेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरे यांची पक्षनेतेपदी आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी करण्याचा ठराव केला होता. व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखे आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो. पण ते दुसऱ्या पक्षात न जाता शिवसेना आमचीच असे म्हणायला लागले हे धोरण . चुकीचे होते .दहाव्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप नियुक्त करणे महत्त्वाचे असते असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसला आहे .
उद्धव ठाकरेंनी स्वतः हुन राजीनामा दिला असल्याने त्यांना . आता पून्हा मुख्यमंत्री पदावर ठेवु शकत नाही . त्यांचे मवाळवादी धोरण हेच शिंदे सरकारला तारक ठरले असे म्हणणे वावगे .ठरणार नाही . याप्रकरणात राज्यपालांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे .
